काठमाण्डाै – जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले रेशम चौधरीको रिहाइलाई सरकारको लेनदेनको विषय बनाउनु नहुने बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले संविधान संशोधन र रेशम चौधरी रिहाइको कुरा गर्दा सरकारमा आउने प्रस्ताव गरिएको बताउँदै रेशम चौधरीको विषयलाई सरकारको लेनदेनको विषय बनाउनु नहुने बताउनुभएको हो । 

चौधरीलाई लेनदेनको विषय बनाइए राजनीतिक बेइमानी हुने उहाँको भनाइ छ । थारुहट आन्दोलनका सबै आन्दोलनकारीलाई राजबन्दीसरहको व्यवहार हुनुपर्ने र राजनीतिक समस्याको रूपमा लिएर समस्या समाधान गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी संविधान संशोधनका कुरा गर्दा तपाईँहरू सरकारमा आइदिनु पर्‍याे । हामी रेशम चौधरीको कुरा गर्दा सरकारको लेनदेनको विषय बनाउँछन् । मलाई लाग्छ, रेशम चौधरी सरकारको लेनदेनको विषय हुनु हुँदैन । त्यो सर्तकाे रूपमा बुझ्नु हुँदैन, नत्र त्यो राजनीतिक बेइमानी हुन्छ । त्यो राष्ट्रिय समस्या हो । राजबन्दी हो । जसरी सिके राउतसँग व्यवहार भयो, जसरी नेत्रविक्रम चन्दसँग व्यवहार भयो, त्यसैगरी थारुहट आन्दोलनमा भएका सम्पूर्ण आन्दोलनकारीसँग राजबन्दी सरह व्यवहार गरेर राजनीतिक समस्या जसरी समाधान हुन्छ त्यसरी गरेर समाधान गर्नुपर्छ । न कि त्यसलाई सरकारमा आउने जाने, सरकारको लेनदेनको विषय ।’

सांसद यादवले जसपा फुटको हल्ला मिडियामा आएको भन्दै कुनै लोभ लालचमा नफस्ने र पार्टीलाई नफुटाउने बताउनुभयो । जसपाले सही समयमा सही निर्णय लिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो ‘सहमतिको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुस्, हाम्रो दल त्यसको लागि तयार छ । जनता समाजवादी पार्टी अहिले निर्णायक छ भनेर मिडियामा कुरा आएकाे छ । जनता समाजवादी पार्टी एकढिक्का छ र कसैको कारणले हामी फुट्नेवाला छैनौँ । हामी कुनै लोभ, लालचमा फस्नेवाला छैनौँ । हामी विवेकपूर्ण, देशको हितमा, हामी यो देशलाई अगाडि बढाउनका लागि सही समयमा सही निर्णय लिन्छौँ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले नेकपाभित्रको विग्रह र फुटको कारण संसदमा अस्थिरता आएको भन्दै अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न नसके प्रतिगामी शक्तिको चलखेल हुने बताउनुभयो । यसबाट लोकतन्त्र,गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता, जनजीवनमा क्षति हुने भएकाले सबैको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकीकरणले मात्रै वर्तमान अस्थिरतालाई चिर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ जटिलतालाई चिर्नको निम्ति फेरि पनि अझै गम्भीर हुन जरुरी छ । अहिले देशमा निर्माण भएकाे जटिलता र अस्थिरताको वातावरणको समाधान फेरि सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार बेग्लाबेग्लै रूपमा अस्तित्वमा आएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता नै हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद् पुनर्स्थापनापछि सांसदको खरिद हुने चिन्ता नागरिकमा रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिँदा देश अस्थिरतामा जाने भएकाले नेमकिपा संसद् विघटन र चुनावको पक्षमा उभिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

मन्तव्यका क्रममा उहाँले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालले कहिल्यै दाबी नउठाउने र एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सर्तमा भारतको संलग्नतामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिएको भन्ने अनुमान गरिएको सुनेको पनि दाबी गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालले कहिल्यै दाबी नउठाउने र एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सर्तमा, भारतको संलग्नतामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिएको अनुमान गरिएको सुनिन्छ । यस्तो देशघाती काम नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य छैन ।’

भारतसँगको खुला सीमाना बन्द गर्नुपर्ने सांसद सुवालको भनाइ छ । 

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत १० गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।