महामारी राेक्नका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्न संसदीय उपसमितिकाे सुझाव

चैत ११, २०७७ बुधबार १५:५९:२८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – कोभिड–१९ सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले १८ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेस गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधवार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समिति सभापति जयपुरी घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।

उपसमितिले कोभिडसँग सम्बन्धित देशभरका अस्पताल, प्रयोगशाला र क्वरेण्टीनको स्थलगत अनुगमन गरी १८ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । उपसमितिले कोभिडजस्ता सङ्क्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहितको संरचना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै देशभरका प्रत्येक अस्पतालमा सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने, चिकित्सकको अभाव हुन नदिन चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खुला सीमा भएका ठाउँमा स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उपसमितिको छ ।

यस्तै प्रादेशिक अस्पतालहरू प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, केन्द्र, प्रदेश र पालिकाअन्तर्गतका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरूलाई भेन्टिलेटरसहितको आईसीयूलगायतका सेवा प्रदान गर्ने गरी सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने, कारागारमा सङ्क्रामक रोगको उपचारका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

साथै निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपचारमा एकरूपता कायम गरी शुल्कसम्बन्धी नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, महामारी र विपदमा पालिकाकाे भूमिकालाई बढाउन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सङ्क्रामक रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुन अपुग हुने भएकाले तीनै तहका राज्य संरचनालाई ध्यान दिइ छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने, कोभिड–१९ खोप वितरण कार्यक्रम सरल र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र छिमेकी देशमा कोभिडको लहर बढ्दो क्रममा देखिएकोले नेपाल सरकारले पनि सतर्कता अपनाउन थप कदम चाल्नुपर्ने लागयतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गएकाे भदौ ९ गते कोभिड–१९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । जसमा सांसदहरू अञ्जना विशंखे, एकवाल मियाँ, तिलबहादुर महत क्षेत्री, नमिताकुमारी चौधरी, सन्तकुमार थारु र सरिता न्यौपाने सदस्य रहेका थिए ।

अन्तिम अपडेट: माघ २२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्