‘स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिए पनि नेताका बैठकमा गइ सल्लाह गरेर अदालत चलाउन जाने प्रवृत्ति छ’

‘समयमै फैसला गर्न नसक्ने अदालत किन चाहियो ?’

चैत १९, २०७७ बिहीबार १४:५:४३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवम् संविधानविद्हरूले न्यायाधीशहरूको भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । बुधवार काठमाण्डाैमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशहरूको प्रवृत्ति र भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षमतामाथि आशङ्का बढ्दै गएको बताएका हुन् ।

समयमा मुद्दाको फैसला गर्न नसक्ने, नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्ने, राजनीतिक दलहरूको पक्ष–विपक्षमा लाग्ने प्रवृत्ति कतिपय न्यायाधीशमा देखिएको वक्ताहरूले बताएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भनिए पनि कतिपय न्यायाधीशहरूले जानीजानी परतन्त्रबाट प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी स्वतन्त्र भन्छौँ तर केही न केही रूपबाट हामी आफै पनि स्वयं जानीजानी परतन्त्र बन्ने न्यायाधीशहरूकै भूमिका हुन्छ । हामीले परतन्त्र बन्ने व्यक्तिगत अब कतिपय न्यायधीशहरूलाई त्यो दोष लगाउनु हुँदैन । कतैबाट गाइडेड, यसको पालामा यो हुन नदिने, त्यसको पालामा त्यो हुन नदिने, नियुक्ति हुन नदिने के दिने अब मेरो पालामा मैले निकै हङ्गामा बेहाेर्नुपरेकाे हाे ।’

न्यायाधीशहरूमा बिदा माग्ने र बाहिर गएर षड्यन्त्र गर्ने प्रवृत्ति रहेको पनि कार्कीले बताउनुभयो । यस्तै न्यायाधीशहरूमा प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग नगर्ने प्रवृति रहेको पनि बताउनुभयो । स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिए पनि आफै परतन्त्र हुन जाने र नेताका बैठकमा गइ सल्लाह गरेर अदालत चलाउन जाने प्रवृत्ति रहेको कार्कीले बताउनुभयो । त्यसैबाट संवैधानिक इजलास प्रभावित हुने गरेको उहाँकाे भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नियुक्तिको बेलामा भागबन्डा खोजेर यही मान्छे नियुक्ति हुनुपर्छ, मेरो ज्वाईं नै हुनुपर्छ, मेरो आफन्त नै हुनुपर्छ भन्न पनि भएन । न्यायाधीशहरूले पनि त्यो भन्न भएन र राजनीतिक दलले पनि त्यो भन्न मिल्दैन । तपाईँको नियुक्तिमा १५/२० जना मेरो मान्छे परेनन् भने त मेरो पार्टी नै फेल खान्छ त्यो त भन्न भएन । यो जुन परिपाटी छ यसले गर्दा हाम्रो न्यायपालिका बर्बाद छ र यो न्यायपालिकालाई बर्बाद गराउनेमा भित्रैका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ ।’

न्यायाधीशहरूले आफ्नो मान सम्मानमा बसेर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने पनि कार्कीले बताउनुभयो ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजलासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कहीँ कतै पनि प्रदर्शन गर्न नसकेको बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा रहेका कतिपय संवेदनशील मुद्दाहरू लामो समयसम्म पनि 'सो–कज' हुन नसक्नु यसैको उदाहरण भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक इजलासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कहीँ कतै पनि प्रदर्शन गर्न सकिराखेको छैन । कतिसम्म दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ भने यति संवेदनशील मुद्दाहरू संवैधानिक इजालासमा विचाराधीन छन्, जसको 'सो–कज' को लागि पाँच/छ वर्षसम्म पर्खिनु परिरहेको छ । हामीले त्यहाँ त्यो अध्यादेश, नियुक्तिसँग जोडिएको अध्यादेशको विषय छ, आजसम्म त्यसको 'सो–कज' को लागि पनि मिति पाइरहेका छैनौँ । अब यो हालतको संवैधानिक इजलास मलाई लाग्छ सायद संविधानले परिकल्पना गरेको छैन होला । तर दुर्भाग्य त्यो कुरा छ ।’

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले अदालतबाट हुनै फैसलाका कारण श्रद्धाले न्यायाधीशहरूको अगाडि शिर झुकाउने ठाउँ नै नरहेको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशले गलत गर्‍याे भनेर परेका मुद्दामा 'सो–कज' नै नहुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन प्रधानन्यायाधीशले गलत गर्‍याे भनेर मुद्दा परेकाे छ, सो–कज हुँदैन वा आफैँमा राखिन्छ महिनौँसम्म अनि तपाईँहरू जस्तो न्यायाधीशहरू त्यही हुनुहुन्छ र आफ्नो निरीहता देखाएर केवल आफ्नो इजलासमा परेका मुद्दा छिन्नु हुन्छ र महिनामा तलब भत्ता बुझेर सर्वोच्चको जस्टिसको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ । (सरी टु से) यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? बाध्यताले श्रीमान् भनिएको होला, बाध्यताले फैसला मानिएको होला, अन्तर हृदयदेखि तपाईँहरूलाई श्रद्धाले शिर झुकाउने अवस्था सिर्जना कहिले हुन्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले आफैले हालेका ६/७ वटा मुद्दामा डेढ वर्ष भइसक्दा पनि 'साे–कस' हुन नसकेको बताउनुभयो । यस्तो स्थितिमा संवैधानिक इजलासले संविधानवाद्को बाटोमा हिँडाउँछ भन्ने महसुस गर्न नपाएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले अदालतले मुद्दाको गाम्भीर्यता हेरेर समयमै फैसला गर्न नसकेको बताउनुभयो । समयमै फैसला गर्न नसक्ने अदालत किन चाहियो भन्दै उहाँले प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अदालतले सुनुवाइ नगरि नियुक्ति गर्न हुँदैन, बाध्यात्मक व्यवस्था छ । संविधानमा 'ए' सुनुवाइ नगरि नियुक्ति गर्न लाग्यो है कान्छा भनेर उजुरी पर्‍याे, मुसुमुसु हाँसेर बस्छ । अब फैसला कहिले गर्छ भने नियुक्ति भएर रिटायर भएपछि गर्छ । त्यस्तो अदालत किन चाहियो ? त्यति पनि गर्न नसक्ने । यति पनि समान्य कुरा पहिला फैसला गर्छु सुनुवाइ गर्न पर्दैन भन्दिन्छु अनि नियुक्ति गर भने भयो नि त्यो भन्यो भने फेरि ठीक छ । किनभने व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकाय मै हो भनेको हुनाले जे व्याख्या गरे पनि मान्न पर्‍याे । यो व्याख्या मान्दिनँ, त्यो व्याख्या मान्दिनँ भन्न पाइएन । यति गर्न नसक्ने अदालत ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेमा कारबाही गर्नै नपर्ने गरी अदालतबाट फैसला आउनु पनि गलत भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन बर्खिलाप मैले गरे तपाईँ सजाय गर्ने म त सर्वोच्च बिडारीलाई सजाय किन नगर्ने ? भन्ने प्रधानन्यायाधीशले वा प्रधानमन्त्रीले कानुन विपरीत काम गरेकाे भन्ने ठहर भयो भने केही पनि नगर्ने ? केही बोल्नु पर्दैन ? कस्तो न्यायाधीश भनेर नागरिकले भन्यो भने के गर्ने ?’

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वन्यायाधीशहरू, संविधानविद्हरू, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: माघ २१, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्