काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिबारे संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशविनाको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा भोलि शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविना नै सुनुवाइ हुने तालिका थियो । तर प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक सुनुवाइ रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दर्ता गर्नुभएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले भोलिको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आजको अन्तरिम आदेशसँगै संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको विरोधमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ थप अनिश्चित बनेको छ । अन्तरिम आदेशमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले तत्काल संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सुनुवाइ स्थगित गर्न भनिएको छ ।

यस्तै सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत सर्वोच्च अदालत न्याय परिषद् र कानुन व्यवसायी न्याय परिषद्लाई आदेश पनि दिएको छ । 

गएको पुसमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा मनलाग्दी पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि त्यसलाई खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । तर रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश सहभागी रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश नै बस्न नमिल्ने तर्क गरेपछि राणाले सुनुवाइकाे सुरुको र अन्तिम दिन संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।