दुई वर्षमा सबै गरिबको पहिचान गरिने

कात्तिक ९, २०७५ शुक्रबार १८:४५:११ | रासस

काठमाडौं – सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य लिएसँगै थप ५१ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने भएको छ ।

गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यावसायिक परियोजनामार्फत उनीहरुलाई सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई सरकारले देशमा गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य रहेको उक्त कार्यक्रम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भूमि व्यवस्था तथ सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

चालू आवमा रु ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ भने आगामी वर्षमा आवश्यकताअनुसार लगानी वृद्धि गरिने छ । यसअघि सर्भेक्षण गरिएका देशका २६ जिल्लाबाहेकका स्थानमा सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो । गरिब घरपरिवारको पहिचानका लागि जनसङ्ख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतलाई आधार मानेर विभिन्न २६ जिल्लामा सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।

गरिब पहिचान भएका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिराहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुमपूर्व, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् ।

ती जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारका बारे अनुसन्धान गर्दा सर्भेक्षणले तीन लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवारलाई गरिबका रुपमा पहिचान गरेको थियो । सर्वेक्षणअनुसार अति गरिब एक लाख ८८ हजार २३२, मध्यम गरिबमा एक लाख १९ हजार ७५४ र सामान्य गरिबमा ८३ हजार ८४५ जना पाइएका छन् । आठ लाख ३२ हजार ५८६ गैरगरिब पाइएका छन् ।

सर्वेक्षण भएका क्षेत्रमा गरिब परिवारलाई परिचय वितरणको कार्यक्रम स्थानीय तहको सहकार्यमा शुरु भइरहेको छ । उक्त कार्य सम्पन्न भएपछि गरिबी निवारणका लागि आवधिक योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित भई आयआर्जन, सीपमूलक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, खाद्य सुरक्षा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरिबीको आ–आफ्नै ढङ्गले परिभाषित गरेका कारण वास्तविक गरिबको सङ्ख्या प्राप्त हुन सकेको छैन ।

संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको भए पनि सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा नकारात्मक असर पार्ने गरेको थियो । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएपछि देशमा स्थिरताको वातावरणले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय रोजगार नीतिको तर्जुमा गर्ने, बेरोजगारीको लगत सङ्कलन गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको व्यवस्था गरेर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक देखिएको छ । जनप्रतिनिधिमार्फत गरिबी निवारण कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्ने विश्वास गरिएको छ । अर्थशास्त्री राधेश्याम मालाकारका अनुसार प्रत्येक वर्ष गरिबी घटिरहेको समाचार आए पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका समूहको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन ।

दुर्गम क्षेत्र तथा पहाडी र हिमाली जिल्लामा गरिबको अवस्था दयनीय देखिएको छ । मुलुकको गरिबी बढ्नुको कारण देशको जनसङ्ख्यालाई आवश्यकताअनुसार उत्पादन नहुनु, रोजगारीका अवसर प्राप्त नहुनु, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्नुजस्ता प्रमुख कारण मानिन्छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

दुई वर्षमा सबै गरिबको पहिचान गरिने

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया