काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा विभिन्न चार बुँदामा जारी गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ ।

संविधानविद् तथा अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमाविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीले सीमा समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक आदेश माग गर्दै यसअघि २०७३ मा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । यसबारे सर्वोच्चले २०७८ साल वैशाख १२ गते परमादेश दिएको थियो । तर फैसलाको पूर्ण पाठ हिजो बुधवार मात्रै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदबारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, नेपालीको हकहित, सिमानाको सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना व्यवस्थान, नियमन, सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन र सीमा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने मुख्य मागदाबीसहित दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गराउन आदेश दिएको छ । नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थित र निमयन नहुँदा विभिन्न अवैध र आपराधिक गतिविधि भएकोले शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेकाले त्यसलाई रोक्दै प्रभावकारी गर्न प्रत्यर्थीहरूको नाममा परामादेश जारी गरेको हो । साथै खुला सिमानाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीलाई चुस्त/दुरुस्त बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले अध्यागमन वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई उनीहरूको अभिलेखसमेत राख्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ । साथै हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना गर्ने र दशगजा क्षेत्र खाली गराउने काम गर्न पनि आदेश भएको छ । यस्तै विज्ञ समूहले गरिरहेको यो कामलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाएर सम्पन्न गराई सीमा विवाद समाधान गर्नू/गराउनू भन्दै सरकारको नाममा सर्वाेच्चले आदेश जारी गरेको छ ।