काठमाण्डाै – गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संविधान विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

दुवै संस्थाले आज मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू सङ्घीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी ल्याइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा एकल अधिकारको रूपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहीत रहेकाे भन्दै सङ्घीय तहले विधेयक सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘सङ्घीय सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै संविधानतः खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग लगायतका संरचनाहरू पुनः बिउँताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनाेट समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधान विपरीत कार्य भएको महासङ्घ र सङ्घको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को २०८० असार १६ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले गरेको निर्णयअनुसार एउटै प्रकृतिको कामका लागि अलग–अलग संरचना हटाउन बनाएको कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको सन्दर्भमा खारेज भइसकेका कार्यालयहरू पुनःस्थापना गर्न खोज्नु प्रधानमन्त्री एवम् तहगत सरकार प्रमुखहरूले गरेको निर्णयको समेत विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधयेकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको कार्यक्रमप्रति महासङ्घ र सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियनको भूमिका र पेसागत हक/अधिकारको सम्मान गर्दै बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन हुने गरी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्न खोज्नु जस्तो अशोभनीय कार्य नगर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले संविधान र ऐन कानुनभित्र रहेर खोजिने जुनसुकै विवादहरूको समाधान संवाद र छलफलबाट नै प्राप्त गर्न सकिनेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका स्थानीय सरकारका एकल अधिकार र नागरिकका मौलिक हकका विषयहरूमा निर्णय लिँदा स्थानीय सरकारका सङ्घ/महासङ्घ र सरोकारवालासँग परामर्श नगरl ल्याइने कुनै पनि ऐन/नियम मान्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधान र सङ्घीयता विपरीत विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रिकृत गर्ने मनसायले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अङ्कुश लगाउने गरी ल्याउन खोजिएको विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारका लागि मान्य नहुने व्यहोरा समयमा नै स्पष्ट पारिएको महासङ्घ र सङ्घले जनाएका छन् ।