सन्दर्भ - बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस : ‘न्यायको नाममा पीडाको व्यापार भयो’

भदौ १३, २०७६ शुक्रबार २०:५:५२ | रासस

काठमाण्डाै - स्नेहा बस्नेत दुई वर्षकी हुँदा बेपत्ता पारिएका बुवा नारायणबहादुर बस्नेतको अझै अत्तोपत्तो छैन । बुबा आउने आशामा २१ वर्ष बित्यो । तर अहिलेसम्म केही खबर आएन ।

२०५५ सालमा गोरखाबाट तत्कालीन राज्यपक्षबाट बुवा बेपत्ता भएपछि स्नेहाकी आमाले अर्को विवाह गर्नुभयो । बाबुआमाको काखमा बढ्ने, हुर्कने दुई वर्षको उमेरमै बाबुआमाविहीन हुनुपर्‍यो ।

'बुबा बेपत्ता हुनेबित्तिकै आमाले अर्को विवाह गर्नुभयो, मैले मेरो बाबुआमा देखेको छैन', २३ वर्षीया स्नेहाले आँखाभरि आँशु हातले पुछ्दै भन्नुभयो, 'बुबा बेपत्ता हुँदा मैले आमा पनि गुमाएँ ।' बुबा भएको भए आमाले अर्को विवाह गर्नु नपर्ने हुँदा परिवार पूर्ण हुन्थ्यो भन्ने स्नेहालाई लागेको छ ।

सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ गरी १० लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप दियो । तर स्नेहाको हातमा परेको छैन । स्नेहाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग आफूले सरकारले पीडितलाई प्रदान गरेको रकम नपाएको गुनासो गरेपछि उहाँहरूले के भएको रहेछ बुझेर खबर गर्ने वचन दिनुभयो ।

'बुबाको मुख हर्ने दिन आज मैले बुबाको अनुहार कस्तो भनेर अहिलेसम्म हेर्न पाएकी छैन', स्नेहाले भक्कानिदै भन्नुभयो, 'राज्यले जीवित नभए पनि जे छ, त्यही भनिदेओस्, परिवारले चित्त बुझाउने बाटो हुने थियो ।' सरकारले पीडितलाई राहतस्वरुप दिएको रकम पाए आफूलाई पढाइ खर्चमा सहयोग पुग्ने स्नेहाको आशा छ ।

देशको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा आफ्ना अभिभावक, परिवार, सन्तान गुमाउने स्नेहाजस्तै धेरै परिवारविहीन भएका छन् । गोरखाका राजेन्द्र ढकाल २०५५ सालमा बेपत्ता पारिँदा उहाँकी छोरी मञ्जिमा ढकाल सात वर्षकी थिइन् । अहिले उनी २८ वर्षकी भइन्, तर बेपत्ता भएका बुबाको अवस्था अज्ञात छ ।

'म सात वर्षको हुँदा बुबा बेपत्ता भएपछि मेरी आमाले कसरी हुर्काउनुभयो, कसरी पढाउनुभयो, हामीले कति दुःख पायौँ, त्यो पीडा भोग्नेलाई थाहा छ', मञ्जिमाले भन्नुभयो, 'कहिलेसम्म न्यायको पर्खाइमा बस्ने ?, न्याय न्याय भनेर कति वर्ष भौँतारिने ?, न्यायको नाममा पीडाको व्यापार भयो ।' स्नेहा र मञ्जिमाका जस्तै धेरै बेपत्ता परिवार न्यायको खोजीमा वर्षौँ तड्पिरहेका छन् । तर न्यायको प्रक्रियाले निश्चितता लिन सकेको देखिँदैन ।

बेपत्ता परिवारले आफ्ना बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर भनेका छन् । जीवितै अगाडि ल्याइदेऊ भनेको छैनन् । बेपत्ता भएका व्यक्तिको श्वास वा लासको प्रतीक्षामा छन् । अहिले १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । ६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म त्यो काम पूरा हुन सकेको छैन ।

‘न्याय’ को आशामा भौँतारिदा भौँतारिदै पीडित परिवारले जीवनको महत्वपूर्ण समय पर्खाइमा बिताएका छन् । तर राज्यले एउटा ठोस निर्णय गर्न नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अन्योल कायमै छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्ने भनिए पनि पीडितको चर्को दबाबपछि सरकारले २०७१ माघ २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्‍यो । दुई वर्षमा काम सक्ने भनेर गठन गरिएको आयोगले चार वर्षमा पनि काम नसकेपछि सरकारले नयाँ पदाधिकारी ल्याउने गरी ऐन संशोधन गर्‍यो । गत चैत मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन भएको आयोग अहिले पनि पदाधिकारीको प्रतीक्षामा छ ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले द्वन्द्वकालका पीडितले न्यायका लागि निकै लामो धैर्य गरिरहेको प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, 'न्यायको खोजीमा पीडितले पीडा पोख्नु स्वभाविक हो, यति लामो धैर्य अति नै पीडादायी हो, सरकारले त्यो कुरा बुझेर न्यायमा विलम्ब गर्नुहुँदैन ।'

सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा सबै पीडितको भनाइ एउटै छ । दुवै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गरेर मात्र आयोगमा पदाधिकारी पठाउनुपर्‍यो ।

कानुनमन्त्री ढकालले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउनेतर्फ वर्तमान सरकार लागी परेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, 'सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने बेला आएको छ, यसलाई पालिरहनुपर्छ भन्ने सरकारलाई लागेको छैन ।'

मन्त्री ढकालले पीडितको माग र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार कानुन बनाउँदा पीडितलाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, 'पीडितको परामर्श र सहकार्यबिना ऐन संशोधन हुँदैन, पीडितबिना ऐन संशोधन गर्ने पक्षमा सरकार छैन ।'

कानुन संशोधन गर्दा नेपालको संविधान, ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सर्वोच्च अदालतको फैसला, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सरोकारवालापक्षसँग छलफल गरेर मात्र ऐन संशोधन हुनेमा ढुक्क हुन उहाँको आग्रह थियो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा बेपत्ता पारिएका तीन हजार १९७ उजुरी परेका छन् । आयोगका अघिल्लो पदाधिकारीले ६४ जिल्लाका दुई हजार आठ उजुरीमा विस्तृत छानबिन सकेको थियो ।

बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपालमा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले राष्ट्रियरूपमा दिवस मनाउन लागेको पाँच वर्ष भएको छ । आज पनि आयोगले बेपत्ता व्यक्तिको सम्झनामा यो दिवसका अवसरमा कार्यक्रम गर्‍यो ।

आयोगका सचिव कृष्णजीवी घिमिरेले नेपालमा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झना दिवस मनाउन सुरु गरेको भन्दै न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितले छिट्टै न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सन्दर्भ - बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस : ‘न्यायको नाममा पीडाको व्यापार भयो’

अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसमा रोल्पा सदरमुकाम लिबाङस्थित शान्ति स्मारकमा गरिएको दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम ।

तपाईको प्रतिक्रिया