सुर्खेत – ‘सभामुखज्यू ! कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी अन्त्यका लागि कस्तो कानुन बनाउनुहुन्छ ?’ सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका पुग्नुभएका कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीलाई स्थानीय खगिसरा बाँस्तोलाले गर्नुभएको प्रश्न हो । 

‘सरोकारवाला मन्त्रालयमार्फत छाउपडीलगायतका महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि कानुन बनाउनका लागि समन्वय गर्छु’, पहिलो पटक नागरिकसँग सभामुख कार्यक्रम लिएर पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको बड्डीचौर पुग्नुभएका सभामुख शाहीले भन्नुभयो, ‘छाउपडीलगायतका महिलामाथि हुने हिंसाहरू मैले पनि देखेको छु, यसको अन्त्यका लागि कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्छु ।’

स्थानीय नागरिकले सभामुख शाहीसँग छाउपडी अन्त्यका लागि कानुन बनाउन आग्रह गरे । नागरिकको गुनासो सुन्न सल्यानको बनगाड कुभिण्डे नगरपालिका पुग्नुभएका सभामुख शाहीलाई स्थानीय नम्रता बस्नेतले सोध्नुभयो, ‘हाम्रा लागि कानून कहिले बनाउनुहुन्छ ?’, समाजमा महिला र बालबालिका अन्यायमा परेका छन् जवाफमा सभामुख शाहीले महिला र बालबालिकाको हितमा हुने गरी कानुन बनाउने बताउनुभयो । 

नागरिकसँग सभामुख कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि बनगाड कुभिण्डे नगरपालिका सल्यानका मेघलाल पुन पनि सहभागी हुन कार्यक्रममा आउनुभयो । करीब डेढ सय जनाको भीडको बीचबाट उठेर उहाँँले भन्नुभयो, ‘गाउँमा हामीजस्ता बेरोजगारीको सङ्ख्या बढेको छ यसको समाधानको निम्ति के नीति ल्याउनुभएको छ ?’ 

कार्यक्रममा गुमानसिंह विष्टले कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीको परीक्षा फर्म भर्न घोराही जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न र सुर्खेतमा नै आउने व्यवस्था मिलाउन सभामुखसँग अनुरोध गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीले विभिन्न प्रश्नहरू मात्रै राखेनन्, कानून कार्यान्वयनका लागि लाग्न पनि सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए । त्यति मात्र होइन छाउपडी अन्त्यदेखि बेरोजगार अन्त्य गर्नेसम्मको कानूनहरू ल्याएर लागू गर्न सभामुखसमक्ष आग्रहसमेत गरेका हुन् । ‘संसद्मा तपाईंले गरेको रुलिङले धेरै ठूलो महत्व राख्छ’, अर्का सहभागी ताराकेशर गौतमले भन्नुभयो, ‘जनसरोकारका विषयमा कानून बनाउन र भएका कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुहोस् ।’ उहाँले कानुन निर्माणमा जनतालाई जोड्न आग्रह गर्नुभयो । ‘हुन त हामीले नै निर्वाचित गराएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर पनि जनताका लागि बनाइने कानुनमा नागरिकको सहभागिता भए राम्रो हुन्छ’, उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

स्थानीयवासी गणेश विसीले संविधानसँग कानून बनाउँदै गर्दा सङ्घ र स्थानीय तथा प्रदेशबीच तालमेल नदेखिएको बताउनुभयो । पालिकामा पनि सभामुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । बनगाड कुभिण्डे नगरपालिकाका दीपेन्द्र विष्टले बजेट पारित गर्ने क्रममा प्रतिपक्षीको भूमिका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो ।

यूएनडीपीको आर्थिक सहयोगमा कर्णाली फाउन्डेशनले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरेको ‘जनतासँग सभामुख’ कार्यक्रममा स्थानीय नागरिकले सामाजिक कुप्रथाले नराम्रोसँग जरा गाडेकाले यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए । उनीहरूले कानून निर्माणदेखि नागरिकको जीविका चलाउन कष्टकर भएको कुराहरू सभामुखलाई सुनाए ।

सभामुख शाहीले प्रदेशसभाले कानून बनाउने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नाका साथै सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट सरकारले बनाउने प्रचलन रहेको बताउनुभयो । ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बजेट नै संशोधन भएको छ । जनताका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै बजेटमाथि प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षसहित बजेटमा पाँच वटा विषयमा विरोध गर्दै संशोधन गरेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संसारभरिकै प्रणालीभन्दा फरक रूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्का रूपमा बजेट पारित भयो । यसमा सरकार पनि नरम भएको थियो ।’ बजेट पारित गर्न प्रतिपक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

‘विधिअनुसार चलेको खण्डमा मात्रै हामी सोचेको जस्तो, रोजेको जस्तो प्रदेश बनाउन सक्छौँ’, सभामुख शाहीले भन्नुभयो, ‘कानून सबै कुराको जड हो । कानूनमा सबैको पहुँच भएन भने राम्रो कानून बन्दैनन् । त्यस्ता कानूनले हामीले सोचेजस्तो काम गर्न दिने अवस्था बन्दैन ।’ उहाँले हालसम्म कर्णाली प्रदेशसभाले २६ वटा कानून पारित गरी प्रमाणीकरण भइसकेको, तीन वटा फिर्ता, चार विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिनुभयो । साथै दुई वटा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणका क्रममा रहेका, एक विधेयक फिर्ता गरिसकिएको सभामुख शाहीको भनाइ थियो ।

कर्णाली फाउन्डेशनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले कानून निर्माणका साथै सरकार र संसद्मा जनताको पहुँच बढाउन कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको बताउनुभयो । ‘कानून निर्माणमा नागरिकको सहभागिताले मात्र कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले प्रदेशसभालाई प्रत्यक्षरूपमा जनतासँग जोड्न जनतासँग सभामुख कार्यक्रमको शुरुआत गरिएको हो ।’ खुल्ला संसद्को अवधारणाअनुसार संसद्मा भए÷गरेका कामलाई नागरिकमाझ लैजाने र जनताका भावनाअनुसार कानून बनाउनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । 

सरकारको कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउने उद्देश्यले नागरिकसँग सभामुख कार्यक्रम आयोजना गरिनु खुल्ला संसद्को अभ्यास रहेको पत्रकार खगेन्द्र भट्टराई बताउनुभयो ।