५० ओटा ‘चार्जिङ स्टेशन’ बनाउँदै प्राधिकरण

असोज ९, २०७६ बिहीबार १६:३६:३६ | रासस

काठमाण्डाै - तीन वर्ष पहिले नियमित विद्युत् पाउनु नै नेपालीका लागि ठूलो सपना जस्तै थियो । विद्युतकाे माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन नहुँदा देशले चर्को रुपमा विद्युत भार कटौतीमा पर्नुपरेको थियो । पछिल्ला दिनमा धेरैले असम्भव जस्तै मानेको नियमित विद्युतकाे उपलब्धतापछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपतका नयाँनयाँ योजना अगाडि सारेको छ ।

त्यसै क्रममा प्राधिकरणले प्रमुख शहर र राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीका लागि ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रवर्द्धन गर्ने र क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दै जाने लक्ष्य राखेपछि प्राधिकरणले देशव्यापीरुपमा नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको हो ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युतीय सवारीका लागि त्यस्तो स्टेशन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ । प्राधिकरणकै सहजीकरणमा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले राजधानीमा स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई स्टेशन निर्माण र विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धनका लागि पनि सरकारी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यकासाथ प्रमुख शहरी क्षेत्र र मुख्य तथा सहायक राजमार्ग आसपास हुनेगरी स्टेशन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

प्राधिकरणले सवारी साधनको आवागमन भइरहने नेपालका मुख्य शहरभित्रका मूल सडक तथा मुख्यमुख्य राजमार्गसँग जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुराँको पार्किङस्थल उपयुक्त हुने जनाएको छ ।

सरकारले विद्युतीय परिवहनको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई व्यापक बनाउन त्यस्तो स्टेशन निर्माणका लागि रणनीतिकरुपमा हस्तक्षेप गर्ने भएको हो ।

प्राधिकरणले विशेषगरी राति खेर जानसक्ने विद्युतलाई उपयोग गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । रातको समयमा प्राधिकरणले प्रतियुनिट चार रुपैयाँमा नै विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ । बढी माग हुने साँझको समयमा भने बढी महसुल लाग्न सक्छ ।

प्राधिकरणले छोटो समयमा नै विद्युतीय सवारी चार्ज हुने प्रणाली ल्याउन लागेको छ । त्यसलाई ‘डिसी बुस्ट चार्जिङ’ नाम दिइएको छ । प्राधिरकणले सम्पूर्ण लागत त्यसमा जग्गाको उपलब्धताबाहेकको निर्माण एवं सञ्चालन हुने स्टेशन निर्माणका लागि कम्तीमा तीन ओटासम्म विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङका लागि पार्किङ गर्न मिल्ने हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तो स्थान उपलब्ध गराउन सक्ने इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले ३० दिनभित्र आवेदन दिनसक्ने प्राधिकरणको ऊर्जा दक्षता एवं चुहावट नियन्त्रण विभागले जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाको विद्युत् खपतका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन नै उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।

यस्तै भारतबाट रु २३ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात भएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीसहित निजी क्षेत्रका गरी कूल एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुने भएको छ । विद्युत् थप भएपछि त्यसलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ ।

त्यसै योजनाअनुसार नै खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपीजी ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय ‘इन्डक्सन’ चुलो र विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त हुने देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत खपतका लागि प्रभावकारी र वैज्ञानिक योजना बनाउन प्राधिरकणलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।

मन्त्री पुनःप्राधिरकण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । मन्त्री पुनको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार रातको विद्युत खपत गर्नेगरी देशभर नै ५० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल एक हजार ३२५ मेगावाट विद्युत् थप भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दावी छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनयता मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा थप ८५ मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । गत साउनयता मात्रै कूल पाँच ओटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

साउनपछि २२ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा, २० मेगावाट क्षमताको मोदी, १० मेगावाटको इवाखोला, २५ मेगावाटको कावेली बी, ८।५ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ । सामान्य परीक्षण बाँकी रहेको प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको १४ मेगावाटको आयोजना निर्माण पनि निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुन लागेको छ ।

बर्सेनि विद्युत थप हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि पनि विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको लक्ष्य राखिएको हो ।

त्यसै क्रममा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले एक करोड ६२ लाख रुपैयाँकाे लागतमा विद्युतीय सवारी ल्याएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै सरकारले साझा यातायातलाई रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराई कूल ३०० विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

राससका लागि रमेश लम्सालले तयार पार्नुभएकाे

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

५० ओटा ‘चार्जिङ स्टेशन’ बनाउँदै प्राधिकरण

प्रतिकात्मक तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया