पदाधिकारी नहुँदा सुनसान आयोगहरू

कात्तिक १७, २०७६ आइतबार ९:१:३२ | रासस

काठमाण्डौ – जावलाखेलस्थित राष्ट्रिय दलित आयोग पुग्दा एउटा कक्षमा उपसचिव मनिता श्रेष्ठ भेट हुनुभयो । उहाँ फुर्सदमै देखिनुहुन्थ्यो ।

आयोगका अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारी त हुनुहुन्छ तर पदाधिकारी नभएकाले खासै काम पनि भएको छैन, सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि सरुवा भयो, पदाधिकारी नहुँदा नीतिगत काम खासै भएको छैन ।’

दैनिक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाका पीडितको गुनासा सुन्नुपर्ने आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा आयोगका कर्मचारीको दैनिकी सुनसान कार्यालय कुरेरै बित्ने गरेको छ । पदाधिकारी नहुँदा मुद्दा दर्ता हुन पाएका छैनन् ।

आयोगमा आएका छुवाछूतका उजुरीलाई सामान्य प्रशासनिक हिसाबले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेर फोन गरेर समाधान खोज्ने गरिएको छ । आयोगको काम कर्तव्य अधिकारमा, ‘जातीय छुवाछूत उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने’ भनिएको छ ।

महिलाको पीडा र गुनासो सुन्नका लागि काठमाण्डाैको भद्रकालीमा राष्ट्रिय महिला आयोग छ । त्यहाँ उजुरीको चाङ छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ५०० भन्दा बढी उजुरी आयोगमा परेका छन् । तर पदाधिकारी नहुँदा ती उजुरी निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । ‘पदाधिकारी नहुँदा काममा अप्ठ्यारो पर्नु स्वाभाविक हो, धेरै काम आयोगको बोर्डले नै गर्नुपर्ने भएकाले छिट्टै पदपूर्ति हुने अपेक्षा राखेका छौँ’, आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले भन्नुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोग नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक निकायको हैसियत दिएको हो । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ प्रमाणित भएको दिन २०७४ असोज २९ गतेदेखि नै पदाधिकारीविहीन छ ।

नेपालको संविधानको भाग २७ को धारा २५२ राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । दलित र महिला आयोग मात्रै होइन पदाधिकारी नहुँदा आदिवासी जनजाति आयोग र अन्य आयोगको पनि हालत उस्तै छ । कानूनविद्ले पनि संविधान जारी भएको लामो समयसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनु संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

संवैधानिक आयोगका नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर लैजानका लागि पदाधिकारीको आवश्यकता परेको हुन्छ । आयोगका पदाधिकारीले विभिन्न निर्णय गरेको खण्डमा मात्र कर्मचारीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । आयोगका हरेक गतिविधि तथा कामको बोर्ड बैठकले पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पदाधिकारी नहुँदा आयोगका काम ठप्प जस्तै छन् ।

समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका लागि संविधानमै आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दासमेत महिला, दलित र जनजाति आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा कर्मचारीले नै आयोग चलाउँदै आएका छन् । आठ वटा आयोगमध्ये राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वृत्त आयोग, मेधशी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त भएका छन् । अन्य आयोगमा भने नियुक्त, नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको नियुक्त भएका अध्यक्षले बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले आयोगका लागि भौतिक संरचना, कर्मचारी र आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले भने राजीनामा दिनुभएको छ । सो आयोगमा अहिले एकजना मात्र सदस्य छन् । प्रधामनन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्