सरकार र लघुवित्त ऋणीबीच ६ बुँदे सहमति

चैत २, २०८० शुक्रबार १८:७:३० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ — सरकार र लघुवित्त ऋणीबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सह–सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त ऋणीबीच आज सहमति भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको सहमतिसँगै सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गराउने, एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

ऋण तिर्न नसक्ने (घाइते, अपाङ्गता भएका, दीर्घ रोगी) एवम् वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायतका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्प खोजीका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ ।

यस्तै महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवम् लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवम् असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्यलगायतका कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीको सावाँ, ब्याज, शुल्क, जरिबाना, कालोसूची एवम् धितो फुकुवाजस्ता समस्यामा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्प खोज्ने सहमति भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सरकार र लघुवित्त ऋणीबीच ६ बुँदे सहमति

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया