भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीविरुद्ध परेकाे मानहानिकाे फैसलाविरुद्धकाे पुनरावेदनमा त्यहाँकाे सर्वाेच्च अदालतले गुजरात सरकार र भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता पूर्णेश माेदीलाई १० दिनभित्र जवाफ दिन 'नाेटिस' जारी गरेकाे छ ।

शुक्रवार न्यायाधीश बीआर गवईको संयोजकत्वको इजलासले त्यस्तो सूचना जारी गरेको हो । नेता गान्धीको पुनरावेदनमाथि यही साउन १९ गते सुनुवाइ हुनेछ । 

गुजरात उच्च न्यायालयले आफ्नो आदेशमा आपराधिक मानहानि मुद्दामा नेता गान्धीको सजायलाई रोक्न अस्वीकार गरेको थियो । अदालतले सुरत अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो । मोदी उपनामलाई लिएर नेता गान्धीले गरेको टिप्पणीबाट मानहानि भएको भन्दै सुरत अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । अदालतको त्याे निर्णयसँगै नेता गान्धीको संसद् पद खारेज भएको छ । 

नेता गान्धीले सन् २०१९ को अप्रिलमा कर्नाटकको कालारमा भएको चुनावीसभामा विपक्षी दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति कटाक्ष गर्दै किन सबै चोरहरूको थर ‘मोदी’ हुँदो रहेछ भन्ने प्रश्न गर्नुभएकाे थियाे । उहाँको यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै बीजेपी नेता पूर्णेश मोदीले सुरत अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएकाे थियाे ।