निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १ सय ३६ वर्ष लाग्ने

माघ ५, २०८० शुक्रबार १८:४:१८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – नेपालको निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतको दरले बढेको छ । शुक्रवार ललितपुरमा सार्वजनिक भएको निजामती सेवामा समावेशिताको स्थिति न्यून रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो । १५ वर्षमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतको हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १ सय ३६ वर्ष लाग्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । सन् २०१२ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको निजामती सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको प्रतिनिधित्व ६२ दशमलव ९ प्रतिशत र त्यही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १० दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१ दशमलव २ र १५ दशमलव ६ प्रतिशत देखिएको छ ।

तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२ दशमलव ५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ । यस स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २ सय १० वर्ष लाग्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । अध्यक्ष थापाले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १ दशमलव ७ र सन् २०१९ मा २ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको बताउनुभयो । १५ वर्षको अवधिमा केवल १ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उहाँको भनाइ छ । यही अवस्था रहे दलितको जनसङ्ख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १ सय २० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै तथ्याङ्कले मधेसी समुदायको क्षेत्री ब्राह्मण र मधेसी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८ दशमलव १ र ११ दशमलव ५ प्रतिशत देखिएको छ । मधेसी समुदायमा ब्राह्मण, क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिए पनि मधेसका अन्य जातको स्थिति चिन्ताजनक रहेको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । मधेसी समुदायका ब्राह्मण, क्षेत्रीकाे प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजाति र दलितको भन्दा केही सुधारिएको देखिए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नका लागि अझै लगभग ९० वर्ष लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।

मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व झनै चिन्ताजनक रहेको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । सन् २०१२ मा निजामती सेवामा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व ० दशमलव ५ र सन् २०१९ मा ० दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । यो स्थितिले मुस्लिम समुदायको ५ प्रतिशत जनसङ्ख्याअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नका लागि १ सय ७ वर्ष कुर्नुपर्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । अधिकृत वा त्याेभन्दा माथिको तथ्याङ्क हेर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सन् २०१९ मा क्रमशः ६ दशमलव र ७ दशमलव ८ (नेवार), १ दशमलव ६, १० दशमलव ३ र ० दशमलव ४ देखिन्छ । निजामतीको सबैभन्दा माथिल्लो तह विशिष्ट श्रेणीमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमको सङ्ख्या क्रमशः ४ जना, १ र २ जना देखाउँछ । अझै पनि निजामती सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने (पहाडे बाहुन क्षेत्रीको) समुदायको ६१ दशमलव २ प्रतिशत र लैङ्गिक हिसाबमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ५१ प्रतिशत महिलाको २५ र जातीय तथा सामाजिक हिसाबले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् दुईतिहाइभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतको प्रतिनिधित्व एकतिहाइकाे वरिपरि हुनुले अझै पनि नेपालको निजामती सेवामा लैङ्गिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निजामती क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले आरक्षणमा पनि आरक्षण दिइएका समुदायभित्रका पछाडि पारिएका वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान अवस्थामा पनि राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, निजामती, शिक्षण क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति मध्यमवर्गीय वा त्योभन्दा माथिको परिवारको बढी पहुँच रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ११, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्