काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पोल्याण्ड भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको २४ औँ सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको हो । राष्ट्रपति भण्डारीको त्यो भ्रमणले पोल्याण्डसँगको नेपालको सम्बन्ध झनै प्रगाढ हुने विश्वास सरकारले लिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । 

राष्ट्रपति भण्डारीको त्यो भ्रमणमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सांसदहरु समेत सहभागी हुनेछन् । बिहीबार आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री बास्कोटाले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउनु भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले मंसिर १८ र १९ गते सो सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।

सरकारले नेपाल–भारत सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको बैठक मंसिर २७ र २८ गते काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचारप्रसार, मंच व्यवस्थापनसहितको खर्च पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यो कार्यक्रमको शुभारम्भ, प्रचारप्रसार र समारोह व्यवस्थापनका लागि ६७ लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिएको पनि मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । धेरै खर्च भएको भन्ने समाचार आएपछि त्यस सम्बन्धमा जानकारी दिइएको पनि उहाँको भनाई थियो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्न करोडौँ खर्च गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘रेल वे ऐन, २०२०’ खारेज गरी रेल वेसम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्विकृति पनि प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई प्रतिवेदन तयारी पारी बुझाउन मंसिर २५ गतेसम्मको समय थप गर्ने निर्णय पनि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । 

भदौ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा रहेका समूहको मागलाई सम्बोधन हुने गरी वार्ता गर्न पाण्डे नेतृत्वको राजनीतिक वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।