काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गएकाे जेठ ८ गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र अर्को दिन अर्थात् ९ गते नै अध्यादेश जारी गर्नुलाई नियमित र सहज रूपमा लिन नसकिने आदेशमा उल्लेख छ । 

दुवै संसद् नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न परेमा मात्रै अध्यादेश जारी गर्ने प्रावधान संविधानमा भए पनि नागरिकता विधेयक तत्कालै जारी गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण देखिन नआएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । 

‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन, शासकीय सुविधा वा अमुक राजकीय उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाकाे अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।  

विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी भएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको पनि स्मरण गराएको छ  ।  

नागरिकता दिने विषय गम्भीर भएको भन्दै यस्तो कानुनलाई व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गर्नु वाञ्छनीय हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पठाइएको र त्यहाँबाट पारित नभएको भन्दै सर्वोच्चले तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकलाई तत्कालै किन अध्यादेशका रूपमा ल्याउन आवश्यक पर्‍याे भन्ने विषयमा सरकारी पक्षबाट चित्तबुझ्दो कारण आउन नसकेको पनि आदेशमा उल्लेख छ । 

जारी भएका अध्यादेशपछि संसदबाट पारित हुन नसकेकोमा अहिले अध्यादेशअनुसार वितरण हुने नागरिकतामा कानुनी जटिलता आउने भन्दै सर्वोच्चले यस्ता विषयमा संसदले बनाएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने जनाएको छ । 

यसरी अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउँदा कानुन बनाउने विधायिकाकै अधिकार खोसिने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संविधानको प्रावधानको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न सक्ने अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने कुनै कारण भएमा त्यसको जवाफ र आधारसहित उपस्थित हुन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको सिफारिसमा यही जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

यस्ताे छ आदेश–