काठमाण्डौ – ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लाइसेन्स लिएर बिजुली उत्पादन नगर्ने कम्पनीको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खारेज गर्ने बताउनुभएको छ । 

आज आइतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापारमा खुला पहुँच र प्रसारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । लाइसेन्स लिने, पीपीए गर्ने तर निर्माणमा नगइ खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न सरकारले त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने तयारी गरेकाे उहाँकाे भनाइ छ । 

मन्त्री भुसालले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको देशमा अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य अवस्थामा पुर्‍याउने र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नै रहेको बताउँदै स्वदेशी खपतभन्दा बढी हुने विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नुको विकल्प पनि नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न विद्यमान क्यु ४० को डिजाइन व्यवस्थालाई हटाइ जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाइसेन्स र पीपीएमा मिलाउन खोजिएको उहाँको भनाइ थियो । नदी प्रवाह आयोजनाहरूको पीपीए पुनः सुरु गर्नेतर्फ गृहकार्य सुरु गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भारतले नेपालका विभिन्न ६ वटा आयोजनाको झन्डै ३६५ मेगावाट विद्युत् भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा निर्यात गर्नसक्ने गरी स्वीकृति प्रदान गरेअनुसार नेपालले त्याे बराबरको विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको र थप आयोजनाको विद्युत् निर्यात स्वीकृति प्राप्त गर्न राजनीतिक तथा कुटनीतिक प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपालको विद्युतकाे आन्तरिक खपत बढाउन र निर्यात गर्नका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागतलाई घटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यी तीनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।