सरकारको उल्टो बाटो : कपडा उद्योग चलाउने तर कपास विकास समिति भने खारेज

 माघ १९, २०८० शुक्रबार १८:४:३४ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – कुनै बेला धेरै कुरामा आत्मनिर्भर रहेको देश अहिले हरेकजसो उत्पादनमा परनिर्भर छ । सरकारले खाद्यान्न, जुत्ता चप्पल, कपडा, जुट, टायर लगायतका उद्योग आफैँ चलाएको थियो तर बिस्तारै उद्योग बन्द भए । हेटौँडाको कपडा उद्योगले पनि देशमा कपडाको केही माग धानेको थियो । तर २०५७ सालदेखि हेटौँडा कपडा उद्योग थला पर्‍याे र बन्द भयो । सरकारले यो उद्योग खुलाउन पटक पटक प्रयास गरे पनि सफल भएन । फेरि अहिले सेनालाई अध्ययन गर्न दिएकोमा सेनाले उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कपडा उद्योग बिउँताउनु राम्राे खबर हो तर कपडा बन्न चाहिने कपास विकास समिति भने सरकारले बन्द गरेको छ । कपडा उद्योग चलाउन पहल गर्ने तर कपास विकास समिति खारेज गर्ने सरकारकाे निर्णय र तयारी आफैँमा बाझिएका छन् ।

सेनालाई चलाउन दिने तयारी

घाटामा गइरहेको भन्दै २०५७ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई २०६० सालमै सरकारले खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा नेपालमै कपडा उत्पादन गर्ने भनेर हेटौँडा कपडा उद्योग बिउँताइयाे । सरकारले आठ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍याे । तर आठ करोडले आठ रुपैयाँको पनि काम बनेन भन्नेसम्म सुनियो । २०६६ सालमा उद्योग पुनः खारेजीमा गयो । २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गराउनुभएको थियो । तर टुङ्गो लागेन । अहिले सरकारले फेरि सेनालाई उद्योग चलाउन दिने तयारी गरेको छ । सेनाले अध्ययन गरिसकेको छ, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न निकायसँग सामूहिक छलफल गरिसक्नुभएको छ । उद्योग चलाउन दुई अर्ब रुपैयाँ चाहिने, वार्षिक ७८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने र नौ वर्षपछि नाफामा जान सकिने प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । तर यो उद्योग पहिले भने नाफामा गएको थिएन ।

यदी सरकारले सक्षम व्यवस्थापन गर्ने हो भने उद्योग चल्न सक्ने सम्भावना देखिएको बताउहुनुन्छ सरकारले २०७७ सालमा गठन गरेको रुग्ण उद्योग पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान अध्ययन समितिका संयोजक तथा उद्याेग मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपक सुवेदी ।

‘हामीले अध्ययन गर्दा गुणस्तरमा समस्या थिएन, अहिले बजारमा ठूलो गजको कपडाको माग हुन्छ तर हेटौँडा उद्याेगमा सानो गजको मेशिन छ । अहिलेको समय र प्रविधिअनुसारका मेशिन राख्यो भने उद्योग चल्न सक्छ । तर मैले पटक पटक भनेको छु, कमजोर व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै पहिलेकै हालत हुन्छ’, सुवेदीले भन्नुभयो ।

कपडा उद्योग चलाउने तर कपास विकास समिति किन खारेज ?

मानौँ उद्योग चल्ने नै भयो । तर कपडा उद्योगलाई चाहिने कपास उत्पादन गर्न कपास विकास समिति सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा २०३२ सालमा हेटौँडामा कपडा उद्योग स्थापना भएपछि तत्कालीन सरकारले २०३७ सालमा बाँकेको खजुरामा कपास विकास समिति स्थापना गर्‍याे । बाँके, बर्दिया र दाङका किसान कपास उत्पादनमा लागे ।

उत्पादन भएको कपास बाँकेमा प्रशोधनपछि बुटवलको धागो उद्योगमा पुग्थ्यो र धागो बन्थ्यो । बुटवलमा उत्पादित धागो फेरि हेटौँडा कपडा उद्योगमा लगेर कपडा उत्पादन हुन्थ्यो । यी तीन वटै उद्योग एकअर्काका लागि परिपूरक थिए । तर २०५७ सालमा हेटौँडा कपडा उद्योग र २०६४ सालमा बुटबल धागो उद्योग बन्द भए । कपास विकास समितिले कपास उत्पादन गर्न छाडेन । निजी उद्योगले कपास किन्थे । किसानले कपास बेचेरै राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए । गएको आर्थिक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँको कपास बेचेको समिति घाटामा पनि थिएन । उत्पादनभन्दा धेरै बजारको माग छ ।

तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समिति खारेजी गर्ने उल्लेख गरेसँगै अहिले खारेजीको प्रक्रियामा छ । समितिको बाँके, बर्दिया र दाङमा गरी नाै सय २५ बिघा जमिन रहेको छ ।

एकातिर कपडा उद्योग चलाउने तयारी अर्कोतिर कपास उत्पादनका लागि मुख्य भूमिका रहेको कपास विकास समिति खारेजी गर्ने सरकारी निर्णयलाई के भन्ने छ त ?

रुग्ण उद्योग पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान अध्ययन समितिका संयोजक तथा उद्याेग मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपक सुवेदी भन्नुहुन्छ, ‘यदी सरकारले कपडा र धागो उद्योग चलाउने नै हो भने कपास उत्पादन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि कपास विकास समिति पनि चाहिन्छ ।’

कच्चा पदार्थको ख्यालै नगरि कपडा उद्योग चलाउने हो भने फेरि पनि बन्द हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘दीर्घकालीन योजना र कच्चा पदार्थको राम्रो योजना नबनाई उद्योग चल्दैन, कपडा उद्योग चलाउने भने कपास विकास समिति खारेज गर्ने होइन, झन् राम्रोसँग चलाउनुपर्छ’, सुवेदीले भन्नुभयो ।

कपास विकास समितिको केन्द्रीय कार्यालय रहेको बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले खारेजी फिर्ता गराउन दबाब दिइरहेको छ । यदी सरकारले कपडा उद्योग चलाउने हो भने कपास विकास समिति खारेजीको निर्णय फिर्ता गर्नैपर्ने बताउनुहुन्छ खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विक ।

‘यदी कपास विकास समितिलाई बलियो नबनाउने हो भने धागो र कपडा उद्योग फेरि पनि बन्द हुन्छन्, त्यसैले सरकारले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएर कपासको उत्पादनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, त्यसका लागि कपास विकास समितिलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष विकले भन्नुभयो, ‘हामीले पटक पटक दबाब दिएका छौँ, आशा छ, सरकार उल्टो बाटो हिँड्ने छैन ।’

बन्द र रुग्ण भएका सरकारी उद्योग चलाउने सरकारी पहललाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । तर तिनै उद्योगका कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने समिति बन्द गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजेको प्रष्टै छ ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख ११, २०८१

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया