डा. हेमराज रेग्मी 

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणमा मानिसको जीवनस्तरलाई असर गर्ने विषयहरू जस्तै:– जन्म र मृत्यु, बसाइँसराइ, सेवा सुविधामाथि पहुँच, उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, कृषि, गैरकृषि, आम्दानी, खर्च, ऋण, रेमिट्यान्स, सुरक्षालगायतका विषयमा विवरण सङ्कलन गरिन्छ । जीवनस्तर सर्वेक्षण २० वटा खण्डमा वर्गीकरण गरेर चार/पाँच सय पानाकाे प्रश्नावली बनाएर एक वर्षमा तयार गरिएको हो ।

सर्वेक्षणमा माैसमअनुसारको प्रभाव देखिन्छ । मानिसले दशैँ तिहारमा धेरै खान्छन्, सुक्खा खडेरीमा थोरै खान्छन् । यस्तै बाढी पहिरोको असरमा घटबढ, बसाइँसराइ पनि मौसमी हुन्छ । सेवा सुविधाको पहुँचमा केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने हिसाबले ठूलो प्रश्नावली बनाएर नेपालभरबाट छानिएका ठाउँमा पुगेर सर्वेक्षण गरिएको हो । यो सर्वेक्षण २०७९ सालको साउन महिनादेखि २०८० सालको असार महिनासम्म गरिएको हो । गएको असारमै फिल्डको काम सकिएको थियो । त्यसपछि सङ्कलित सर्वेक्षणलाई विश्लेषण गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, उत्तरदाताले दिएका अस्वाभाविक उत्तरलाई हटाउने काम गर्न छ महिना लाग्यो ।

'नेपालको गरिबी' भनेर गएको माघ महिनामा एउटा सारांश सार्वजनिक गरेका थियौँ । १६ औँ योजनाको आधार पत्रमा, मूल योजनामा, आउँदाे आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा, बजेट वक्तव्यमा त्यी तथ्याङ्क प्रयोग भएका छन् । अहिले त्यसैको विस्तृत प्रतिवेदन 'नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण' सार्वजनिक गरिएको हो ।

झन्डै ६० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट अहिले पनि नेपालमा न्यूनतम मापदण्डअनुसार तोकिएको खान नसक्ने २० दशमलव २७ प्रतिशत नागरिक रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डअनुसार एक जना मानिसले एक दिनमा औसत दुई हजार दुई सय ३६ किलो क्यालोरी खानुपर्छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा, कुर्सीमा बसेर काम गर्ने मानिसले थोरै खाए पनि हुन्छ । तन्नेरी र धेरै मेहनत गर्ने मानिसले अलि बढी खानुपर्छ । सर्वेक्षणमा मानिसले औसत क्यालोरी खान सक्ने क्षमता छ कि छैन, खाइरहेका छन् कि छैनन् भनेर आधारभूत आवश्यकता हेरिएको छ । जीवनस्तर कायम गर्न चाहिने खानाको आवश्यकता, शक्ति प्राप्त गरेको छ कि छैन भनेर सर्वेक्षण गरेका छौँ ।

खाएर मात्र हुँदैन खानापछिका गैरखाद्य जस्तै:– लत्ताकपडा, वासस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्धन, मनोरञ्जनलगायतका विषय पनि मानिसलाई आवश्यक रहेको हुँदा यी विषय क्यालोरीमा मापन गर्न नमिल्ने भएकाले पैसामा मापन गरेका छौँ । गैरखाद्यान्नमा कति पैसा खर्च भयो, बसेको घर कस्तो छ, गाह्रो कस्तो छ, छानो कस्तो छ, भुइँ कस्तो छ, चर्पी छ कि छैन, खाना के मा पाक्छ, बिजुली छ कि छैन, बालबालिका विद्यालय जान्छन् कि जाँदैनन्, पढाउन कति खर्च लाग्छ, सबै विषय सोधिसकेपछि खाद्य, गैरखाद्य र वासस्थानको खर्च जोडेर एक व्यक्तिले एक वर्षमा झन्डै ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा मापदण्ड बनायौँ ।

विश्व बैंकले निर्धारण गरेको दैनिक १ दशमलव ९० डलर अर्थात् झन्डै दुई सय रुपैयाँ खर्च गर्न पनि नसक्ने नेपाली २० दशमलव २७ प्रतिशत रहेछन् भन्ने थाहा पायौँ । जसलाई गरिब मानिस भन्यौँ । बाँकी ८० प्रतिशतलाई गरिब नभएका भन्यौँ । यो सर्वेक्षणको मूल सारांश अहिलेको जनसङ्ख्याको झन्डै ६० लाख जना नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ ।

पहिले आम्दानी हेरिन्थ्यो, अहिले खर्च हेरिन्छ

नेपालमा गरिबीको मापन गर्न २०३४ सालदेखि शुरु भएको थियो । त्यति बेला एक जना मानिसले दैनिक दुई रुपैयाँ कमाउँछ कि कमाउँदैन भनेर हेरिएको थियो । आम्दानीको आधारमा गरिबीको सङ्ख्या निकाल्दै जाँदा मानिसले आफूले गरेको आम्दानीको सही तथ्य बताउँथेनन् । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि सरकारले यसलाई विधिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्‍यो । पहिलो पटक नेपालमा आम्दानीको आधारमा नभई खर्चको आधारमा गरिबीको सङ्ख्या निकाल्ने भनेर विश्व बैंकले विकास गरेको विधि जीवनस्तर मापनअनुसार पहिलो पटक २०५३ सालमा तत्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 'नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण पहिलो' सार्वजनिक गर्‍यो ।

त्यति बेलाका मापदण्ड फरक थिए । प्रति मानिसले एक दिनमा कति खर्च गर्छ भन्ने थियो तर विधि चाहिँ एउटै हो । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण पहिलो २०५३/०५४ अनुसार नेपालमा ४२ प्रतिशत मानिस गरिब थिए । त्यसपछिका सर्वेक्षणमा नेपालमा गरिबीको दर घट्दै गएको देखिन्छ । 'नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण दोस्राे' मा झन्डै ३१ प्रतिशत र 'नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण तेस्राे' मा २५ प्रतिशतमा गरिबीको दर घटेको देखिन्छ । हरेक वर्षमा एक प्रतिशतले गरिबी घटेको थियो ।

'नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो' मा आइपुग्दा गरिबीको दरमा एक प्रतिशतभन्दा कमले घट्यो । अहिलेको सर्वेक्षणमा गरिबीको दर कम घट्नुमा मूलतः दुई वटा कारण पत्ता लागेका छन् । यस अवधिमा भूकम्प, कोरोना महामारी जस्ता कारण र नेपालीमा खर्च गर्ने प्रवृतिमा भएको उलेख्य वृद्धिले पनि सोचे अनुरूप गरिबीलाई घट्न दिएन ।

नेपालीमा खर्च गर्ने बानीमा क्रान्ति नै आएको जस्तो देखिन्छ । आजभन्दा १२ वर्षअघि एक जना मानिसले वर्षमा औसत ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेकोमा अहिले झन्डै एक लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालीको खर्च गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ तर सोचे जस्तो परिवर्तन आएको छैन भन्ने यो सर्वेक्षणको सारांश हो ।

तथ्याङ्कको प्रयोग भनेकै योजना तर्जुमा गर्ने, लक्ष्यको निर्धारण गर्ने, लक्ष्य हासिल भयो कि भएन भनेर अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने हो । राज्यले गरिबी घटाउँदै लैजाने भनेर १५ औँ योजनामा नै १५ प्रतिशत भनेर लेखेको थियो तर पुगेन । अहिले १६ औँ योजनामा २० प्रतिशतलाई घटाएर १२ प्रतिशतमा पुर्‍याउने भनेर लेखेको छ । त्यसका लागि गरिबीलाई असर गर्ने तत्त्व:– रोजगारी, रेमिट्यान्स, ज्यालादारी, कृषि र गैरकृषिमाथिको संलग्नतालाई कसरी बढोत्तरी गर्दै लैजाने भन्ने योजनाकार र नीति निर्माताले सोच्ने विषय हो ।

(राष्ट्रिय तथ्याँक कार्यालयका उपप्रमुख रेग्मीसँगको कुराकानीमा आधारित ।)