कम्बोडियामा एमालेका नेता जाँदा कुप्रचार गरियो : महासचिव पोखरेल
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै - नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा डिजिटल भुक्तानीलाई अभिवृद्धि गर्दै नगद कारोबारलाई घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ ।
भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा प्वाइन्ट अफ् सेल अर्थात पीओएस मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
अब कार्डबाट भुक्तानी गर्दा आउने भ्याटको १० प्रतिशत रकम तत्कालै कार्डधनीको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केही समय लाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षभित्र वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने, राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार/स्विचको विकासमार्फत विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गरी भुक्तानी कारोबारको राफसाफ नेपालमै हुने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत भुक्तानी सेवा विस्तार गरी दुर्गम स्थानहरुमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।