काठमाण्डाै – सरकारले सरकारी जग्गा अधिकतम ४० वर्षसम्मका लागि लिज अर्थात् भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यनीति राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । 

राजपत्रमा प्रकाशित सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ अनुसार सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा ४० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने व्यवस्था गरेको हो । विभिन्न चार तहमा त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । कार्यनीतिअनुसार विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तरसरकारी सङ्गठन, प्रदेश सरकार वा पालिकाअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा पालिकामा दर्ता भएका कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले सरकारी जग्गा उपभोग गर्न पाउनेछन् । 

सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नभएका जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएपछि मात्रै लिजमा उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले त्यस्ता जग्गा अल्पकालीन रूपमा पाँच वर्ष, मध्यकालीन रूपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रूपमा ४० वर्षसम्म लिजमा उपलब्ध गराउनेछ । कुनै सरकारी जग्गा लिजमा लिइ उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले पाँच हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । जग्गा लिजमा लिनु पर्नाका कारण र कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ । लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जग्गा रहेको सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिस, विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकायलगायतका नेपाल पक्ष रहेका अन्तरसरकारी सङ्गठनको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्छ ।     

लिजमा लिन लागेको जग्गा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिससमेत आवश्यक पर्छ । सरकारी जग्गा उपयोग गर्न दिने वा लिजमा उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति रहनेछ । समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, जिल्लाका नापी कार्यालयको प्रमुख सदस्य एवम् सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।     

समितिले जग्गा लिनुको उद्देश्य, कार्ययोजना र औचित्य, माग भएको जग्गा रहेको स्थान र क्षेत्रफल, माग भएको जग्गाको संरक्षणको सुनिश्चितता, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मक, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलको मौलिकतामा असर नपर्ने कुराको प्रत्याभूति, लिजबापत जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्राप्त हुने रकम जरुरी छ ।     

सम्झौतामा तोकिएको सर्त पालना गर्नुपर्नेछ । लिजमा प्राप्त जग्गा असल नियत र विवेकपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यस्तो जग्गा अतिक्रमण वा हानी–नोक्सानी नहुने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने, जुन प्रयोजनाका लागि जग्गा लिइएको हो त्यसै प्रयोजनाका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ । लिजमा लिएको जग्गा बेच्न, सट्टापट्टा गर्न, सब लिजमा वा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न वा आंशिक वा पूरै हक हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक दिन नहुने, त्यस्तो जग्गाको मूल्याङ्कन गरी आफ्नो कुल सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्न वा त्यसको आधारमा सुविधा निर्धारण गर्न पाइने छैन । 

त्यस्तो जग्गा लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा ६ महिनाअघि नै लिज अवधि थप्नका लागि कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । लिजमा लिएको जग्गामा विद्युत् ट्रान्सफर्मर, विद्युत् पोल, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन, टेलिफोन टावर, सुरक्षा युनिट, खानेपानी ट्याङ्कीजस्ता सार्वजनिक उपयोग र महत्त्वका कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक भइ अन्य विकल्प नदेखिएकामा आवश्यकताअनुसार त्यस्तो जग्गा ती प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।