काठमाण्डाै - पार्टी होस् वा सरकार चलाउँदा समस्या आउँछ । तर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष जस्तो गरिमामय ठाउँमा बसेको व्यक्तिले यो सबै चिजलाई धैर्यतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधान मिच्ने समेतको अधैर्यता देखियो, यो शुभसङ्केत होइन । संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गरिरहँदा हामी साक्षी हुने र त्यसको सहयोगी हुने कुरै हुँदैन । त्यसैले मन्त्री पदबाट बाहिरिनु परेको हो । 

चुनावबाट नेकपाले ५ वर्षको लागि जनमत पाएको छ । अनि संविधान, कानुन मिच्ने, जनमतलाई अपमान गर्ने जस्ता कुरा बाध्यताको निहुँमा कुनै हालतमा क्षम्य हुँदैन । के बाध्यता आयो त्यस्तो ? विवादका विषयमा छलफल भैरहेको थियो ।

ओलीको कदम थाहा भइसकेपछि हामीले रोक्न धेरै कोशिस गर्याैँ । तर प्रयास गर्दागर्दै पनि यो अवस्था आएको छ । एकातिर राजनीतिक विषय हो यो । अर्कोतिर संवैधानिक विषय भयो । अब यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाबाट हेर्नुपर्ने विषय बनेको छ । 

शीर्ष स्थानमा भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले बढी जिम्मा लिने र अर्को पार्टी अध्यक्षले त्यसमा समन्वय गर्ने अनि मिलाउने जिम्मेवारी हुन्छ । पार्टीका सबै तहका साथीहरुमा केही न केही जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसबाट कोही पनि पन्छिन मिल्दैन । 

हामीले साउन भदौमा पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष हुँदा धेरै मेहेनत गरेर मिलायौँ । एक जनाले पार्टी सञ्चालन गर्ने, एकजनाले सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति पनि व्यवस्थित ढंगले जान सकेन । 

प्रधानमन्त्रीले संविधानका उपलब्धीहरुसँग आत्मियता, स्वामित्व र अहिलेको जनमत अनुसार काम गर्न नसकेको प्रष्टै बुझ्यौँ । यसबाट देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने हामीलाई लागेर क्याबिनेटभन्दा बाहिर बसेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने भनेरै मन्त्री पदबाट पछि हट्नु परेको हो।

कोभिड महामारीकै समय प्रधानमन्त्री ओलीले गएको वैशाखमा अरु पार्टी र आफ्नै पार्टी समेत फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गर्नुभयो । त्यतिबेला रोक्याैँ । अहिले पनि फेरि अध्यादेश ल्याउनुभयो । यस्ता असान्दर्भिक काम प्रधानमन्त्रीले बेलाबेला गरिरहनुहुन्छ । हामीलाई समेत थाहा नदिइ फेरि अध्यादेश ल्याएपछि विरोध गरेकै हो । 

प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेका नेता शंकर पोखरेल र माधव नेपालसँग नजिक रहेका नेताहरुसँग पनि कुरा गरेर ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद हस्तान्तरण गर्न खोजेको हो भने हामी तयार हौँ भनेकै हो ।

मैले शंकर पोखरेलजीलाई भनेंँ– स्वभाविक रुपले प्रधानमन्त्रीले अहिले आफ्ना नजिककालाई विश्वास गरेमा तपाइँ तयार हुनुहोस् म सहयोगको वातावरण बताउँछु, प्रधानमन्त्री तयार हो भने म प्रचण्डलाई पनि तयार गराउँछु भनेर कुरा गरेको हो । तर उहाँले आँट्नुभएन ।

फेरि प्रधानमन्त्रीले पनि आँटेरै पद हस्तान्तरण गर्न सक्नुभएन । कहिले युवालाई भन्ने, कहिले माधव नेपाललाई भन्ने, कहिले प्रचण्डलाई । अस्तिको स्थायी कमिटीमा बामदेवजीलाई लिनु भन्नुभयो । हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याएर यो अवस्था नै अन्त्य गरिदिनुभयो । यसले विश्वामा ठूलो संकट र खाडल पैदा भयो । 

अब प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गरेर पछि हट्नुभो भने मिल्ने संभावना हुन्छ । केही विषय अदालतमा गएका छन्, केही संसदमा गएको छ । तीनवटा राष्ट्रिय पार्टी नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले नै यो असंवैधानिक हो, सच्याउनुपर्छ भनेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा संसद पुनःस्थापना गरेर संविधानलाई ठाउँमा ल्याएर अघि बढ्नेबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । जहाँबाट बाटो बिराइयो, त्यही ठाउँमा फर्कनु उत्तम हो । संसद पुनःस्थापना र संविधानको व्यवस्थामा आउनु नै अहिलेको विकल्प हो । 

(संसद विघटन भएपछि आइतबार मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएका नेकपा नेता पुनसँगको कुराकानीमा आधारित)